उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और उन्हें डिजिटल शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से “यूपी फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन योजना” का शुभारंभ किया है। यह योजना प्रदेश के लाखों छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करके उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस करने की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे वे डिजिटल दुनिया से जुड़कर अपने भविष्य को संवार सकें।
योजना का मूल उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को डिजिटल उपकरणों से लैस करना है ताकि वे:
- डिजिटल शिक्षा तक पहुंच बना सकें: ऑनलाइन कक्षाओं, ई-लर्निंग सामग्री और विभिन्न शैक्षणिक संसाधनों का आसानी से उपयोग कर सकें।
- रोजगार क्षमता बढ़ा सकें: डिजिटल कौशल सीखकर और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुंच बनाकर अपनी रोजगार क्षमता में सुधार कर सकें।
- ज्ञान और सूचना तक पहुंच बना सकें: इंटरनेट के माध्यम से व्यापक जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकें और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ा सकें।
- आत्मनिर्भर बन सकें: डिजिटल साक्षरता के माध्यम से स्वयं को सशक्त महसूस कर सकें और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकें।
- तकनीकी प्रगति से जुड़ सकें: आधुनिक तकनीकी विकास से परिचित हो सकें और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें।
योजना के प्रमुख लाभार्थी और योग्यता:
यह योजना मुख्य रूप से उन छात्रों को लक्षित करती है जो उच्च शिक्षा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। इसके तहत निम्नलिखित वर्ग के छात्र पात्र हो सकते हैं:
- स्नातक (Graduation) के छात्र: बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, आदि।
- परास्नातक (Post-Graduation) के छात्र: एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक, आदि।
- तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र: पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षणरत छात्र।
- चिकित्सा (Medical) और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के छात्र: एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, आदि।
- कौशल विकास मिशन के तहत पंजीकृत युवा।
पात्रता के सामान्य मानदंड:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी सरकारी या निजी कॉलेज/विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक या अन्य तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकित होना चाहिए।
- पारिवारिक आय पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त करना है।
योजना के लाभ:
- मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन: छात्रों को बिना किसी लागत के डिजिटल उपकरण प्राप्त होते हैं।
- डिजिटल पहुंच: छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा, ई-पुस्तकों, शोध सामग्री और अन्य डिजिटल संसाधनों तक पहुंच मिलती है।
- बेहतर सीखने का अनुभव: डिजिटल उपकरणों के माध्यम से छात्र अधिक इंटरैक्टिव और प्रभावी तरीके से सीख सकते हैं।
- कौशल विकास: छात्र इन उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न ऑनलाइन कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं।
- रोजगार के अवसर: डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच से छात्रों की रोजगार पाने की संभावना बढ़ती है।
- डिजिटल खाई को पाटना: यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्रों के बीच डिजिटल खाई को कम करने में मदद करती है।
आवेदन प्रक्रिया:
यूपी फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर की जाती है। छात्रों को सीधे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा डेटा संकलन: छात्र जिस शिक्षण संस्थान में नामांकित हैं, वह संस्थान पात्र छात्रों का डेटा संकलित करता है।
- सरकारी पोर्टल पर अपलोड: संकलित डेटा को संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के डिजि-शक्ति पोर्टल (digishakti.up.gov.in) पर अपलोड किया जाता है।
- सत्यापन और वितरण: सरकार द्वारा डेटा का सत्यापन किया जाता है, और उसके बाद पात्र छात्रों को चरणबद्ध तरीके से टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं।
आवश्यक दस्तावेज (संस्थान में जमा करने के लिए):
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (पिछली कक्षा की मार्कशीट)
- संस्थान का प्रवेश प्रमाण पत्र/फीस रसीद
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
योजना का प्रभाव:
यूपी फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन योजना ने उत्तर प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। यह छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रही है। डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता से छात्र अब केवल किताबों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे वैश्विक ज्ञान और अवसरों तक पहुंच बना पा रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा और करियर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश को एक डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान-आधारित समाज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।