असम की ओरुनोदोई योजना 3.0: महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान
असम सरकार की ओरुनोदोई योजना राज्य की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली एक महत्वाकांक्षी पहल है। अब अपने 3.0 संस्करण (Orunodoi 3.0) के साथ, यह योजना न केवल वित्तीय सहायता को बढ़ा रही है, बल्कि अधिक से अधिक परिवारों को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर कर रही है। यह असम सरकार की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की गरीब और कमजोर महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचाना है।
ओरुनोदोई योजना 3.0 क्या है और इसका लक्ष्य क्या है?
ओरुनोदोई योजना एक मासिक वित्तीय सहायता योजना है जो सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा भेजती है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू खर्चों, दवाइयों की खरीद, बच्चों की शिक्षा और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
ओरुनोदोई 3.0 के साथ, योजना का दायरा और लाभ बढ़ा दिए गए हैं:
- बढ़ी हुई वित्तीय सहायता: अब लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,400 मिलेंगे, जो पहले ₹1,250 थे। यह वृद्धि बढ़ती महंगाई के दौर में परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है।
- विस्तारित कवरेज: इस योजना ने पहले ही 37.2 लाख महिलाओं को कवर कर लिया है, और 3.0 संस्करण के तहत और अधिक पात्र परिवारों को इसमें शामिल किया जा रहा है।
- विधवाओं को अतिरिक्त लाभ: राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत आने वाली विधवाओं को अब ओरुनोदोई के माध्यम से अतिरिक्त टॉप-अप पेंशन भी मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और मजबूत होगी।
ओरुनोदोई 3.0 की प्रमुख विशेषताएं और लाभ:
ओरुनोदोई 3.0 को असम की महिलाओं और उनके परिवारों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:
- सीधा लाभ हस्तांतरण (DBT): वित्तीय सहायता सीधे महिला मुखिया के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।
- मासिक वित्तीय सहायता: हर महीने एक निश्चित राशि मिलने से परिवारों को अपने आवश्यक खर्चों की योजना बनाने में मदद मिलती है।
- घरेलू आर्थिक सशक्तिकरण: यह योजना महिला को परिवार के भीतर वित्तीय निर्णय लेने में अधिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे उसका सशक्तिकरण होता है।
- स्वास्थ्य और पोषण में सुधार: वित्तीय सहायता से परिवार बेहतर दवाएँ खरीद सकते हैं और पौष्टिक भोजन का सेवन कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार होता है।
- शिक्षा को बढ़ावा: बच्चों की शिक्षा के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जा सकता है, जिससे परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
- गरीबी उन्मूलन: यह योजना सीधे तौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आय में वृद्धि करती है, जिससे उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलने में मदद मिलती है।
- समावेशी विकास: ओरुनोदोई योजना हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं को लक्षित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देती है।
ओरुनोदोई 3.0 के लिए पात्रता मानदंड:
ओरुनोदोई 3.0 का लाभ उठाने के लिए, कुछ प्रमुख पात्रता मानदंड हैं:
- स्थायी निवासी: आवेदक असम का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- महिला मुखिया: लाभ परिवार की महिला मुखिया (महिला लाभार्थी) के खाते में हस्तांतरित किया जाता है।
- गरीबी रेखा से नीचे: परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित होना चाहिए। आय की सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं।
- सरकार नौकरी/पेंशन नहीं: सरकारी नौकरी वाले परिवार या वे परिवार जिन्हें नियमित सरकारी पेंशन मिलती है, वे पात्र नहीं होते हैं।
- वाहन/बड़ी संपत्ति नहीं: परिवार के पास चार पहिया वाहन या अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
- अन्य पेंशन योजनाओं में शामिल नहीं: यदि परिवार की मुखिया या कोई अन्य सदस्य पहले से ही किसी अन्य बड़ी सरकारी पेंशन योजना (जैसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन) का लाभ ले रहा है, तो पात्रता नियमों की जांच की जाएगी। हालांकि, ओरुनोदोई 3.0 में कुछ पेंशन योजनाओं के साथ टॉप-अप का प्रावधान है।
- आयु: सामान्यतः, लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
ओरुनोदोई योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्सर स्थानीय ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और जिला प्रशासन के माध्यम से होती है। पात्र परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण और सत्यापन प्रक्रिया भी की जाती है।
- फॉर्म भरना: निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा।
- दस्तावेज जमा करना: आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण (आधार कार्ड), निवास प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक खाता विवरण आदि जमा करने होंगे।
- सत्यापन: जमा किए गए आवेदनों का संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- पात्रता सूची: सत्यापन के बाद, पात्र लाभार्थियों की सूची जारी की जाती है।
नवीनतम और सबसे सटीक जानकारी के लिए, असम सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना हमेशा सबसे अच्छा होता है।
ओरुनोदोई योजना 3.0 असम की महिलाओं के लिए एक शक्तिशाली कदम है, जो उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। यह न केवल व्यक्तिगत परिवारों को लाभ पहुँचाती है, बल्कि पूरे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।
क्या आप असम सरकार की किसी अन्य योजना के बारे में जानना चाहेंगे?
ओरुनोदोई 3.0 योजना असम की महिलाओं के लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। सरकार द्वारा की गई यह पहल समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने में मदद करती है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन जी सकती हैं। क्या इस योजना के अलावा असम सरकार ने महिलाओं के लिए और कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की हैं? Given the growing economic instability due to the events in the Middle East, many businesses are looking for guaranteed fast and secure payment solutions. Recently, I came across LiberSave (LS) — they promise instant bank transfers with no chargebacks or card verification. It says integration takes 5 minutes and is already being tested in Israel and the UAE. Has anyone actually checked how this works in crisis conditions?
असम सरकार ने **Orunodoi 3.0** के अलावा महिलाओं के सशक्तीकरण और सुरक्षा हेतु कई प्रभावशाली योजनाएँ शुरू की हैं। इनमें प्रमुख हैं:
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## 🚀 महिलाओं के लिए प्रमुख योजनाएँ
### 1. **Mukhya Mantri Mahila Udyamita Abhiyaan (MMUA)**
* अप्रैल 2025 में शुरू; लगभग 30 लाख महिला उद्यमियों को लक्षित।
* पहले वर्ष ₹10,000, दूसरे में ₹25,000 (बैंक लोन + ग्रांट), तीसरे वर्ष सफल उद्यमियों को ₹50,000 तक अनुदान।
* कुल ₹3,200 करोड़ का बजट; 2.17 लाख SHG समूहों को अब तक ₹1,090 करोड़ मिल चुका है ([pragnews.com][1])।
### 2. **Lakhpati Baideo Scheme**
* ₹250 करोड़ बजट; महिलाओं को इंटरेस्ट-फ्री लोन, मेंटरशिप और SHG सशक्तिकरण।
* पहली वर्ष ₹10,000, इसके बाद ₹12,500 (सरकार) + ₹12,500 (बैंक लोन)।
* \~40 लाख SHG महिलाओं के लिए मंच; लक्ष्य वार्षिक ₹1 लाख आय ([assamgovtscheme.com][2], [economictimes.indiatimes.com][3])।
### 3. **Swanirbhar Nari – Atmanirbhar Asom**
* ग्रामीण महिलाओं हेतु MGNREGA-आधारित स्वयंरोज़गार स्कीम, कृषि, हस्तशिल्प, मछलीपालन आदि में सहायता।
* व्यक्तिगत व सामुदायिक परिसंपत्तियाँ बनाना; कई विभागों से सहयोग ।
### 4. **Arundhati Gold Scheme**
* आर्थिक रूप से कमजोर दलों की बेटियों के विवाह के लिए ₹40,000 मूल्य का सोना एकमुश्त सहायता ([magicalassam.com][4])।
### 5. **शिक्षा व छात्रवृत्ति योजनाएँ**
* **Mukhya Mantri Nijut Moina**: कक्षा 11–PG तक के लगभग 10 लाख लड़कियों को ₹1,000–₹2,500 मासिक या प्रवेश शुल्क सहायता ([ekuhipath.com][5])।
* उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु ₹10,000–₹15,000 की अनुदान राशि, बाल विवाह के खिलाफ मजबूती ।
### 6. **स्वास्थ्य और सुरक्षा योजनाएँ**
* **Matri Suraksha Yojana**: गर्भवती महिलाओं को ₹10,000 एवं नि:शुल्क प्रसव व स्वास्थ्य सुविधाएँ ([ekuhipath.com][5])।
* **Mission Shakti (Sambal + Samarthya)**:
* One‑Stop Centers, 181 हेल्पलाइन, नारी आदालतें + Shakti Sadan, Working Women Hostels, Creches, PMMVY ([missionshaktiassam.com][6])。
### 7. **Neotia Bhagirathi महिला एवं बाल स्वास्थ्य केंद्र**
* गुवाहाटी में 100‑बेड्स वाली केंद्र; प्रसूति, गायनकोलॉजी, नवजात देखभाल हेतु स्थापित। GMCH का विस्तार 5,000‑बेड तक जारी ([timesofindia.indiatimes.com][7])।
### 8. **Anganwadi कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण**
* सुपरवाइजर पदों पर महिला अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण का निर्णय ([timesofindia.indiatimes.com][8])।
### 9. **First Witness Protection Scheme**
* जून 2024 में महिला व अन्य गवाहों की सुरक्षा हेतु ‘First Witness Protection Scheme’ भी शुरू की गई थी ([reddit.com][9])।
### 10. **Child Marriage Prohibition Officers**
* प्रत्येक जिले के DCPO को अब Child Marriage Prohibition Officer (CMPO) नियुक्त करने का नोटिफिकेशन लागू हुआ (25 जून 2025) ([economictimes.indiatimes.com][10])।
### 11. **मानव तस्करी और जादू-टॉर्चर नीति**
* मानव तस्करी व ‘witch-hunting’ को रोकने हेतु व्यापक राज्य नीति लागू हुई (मई 2025), जिसमें महिला‑केंद्रित सुरक्षा शामिल है ([magicalassam.com][4])।
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