राजस्थान सरकार ने राज्य की बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक के सफर को वित्तीय संबल प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना, “मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना 2025” (संभावित नाम और प्रस्तावित विस्तार) की परिकल्पना की है। यह योजना, जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के एक व्यापक और विस्तारित स्वरूप के रूप में सामने आ रही है, बेटियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने, लिंगानुपात में सुधार करने, और उन्हें शिक्षा एवं सशक्तिकरण के माध्यम से एक उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
योजना का मूल उद्देश्य:
“मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना 2025” का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना है:
- बालिका जन्म को प्रोत्साहन: समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक भावना विकसित करना और उनके जन्म का स्वागत करना।
- लिंगानुपात में सुधार: लिंग-आधारित भेदभाव को कम कर लिंगानुपात में संतुलन स्थापित करना।
- बालिका शिक्षा सुनिश्चित करना: बेटियों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बिना किसी बाधा के पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- बाल विवाह पर अंकुश: शिक्षा और वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना।
- आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर: वित्तीय सहायता प्रदान कर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें अपनी पसंद का करियर चुनने में सक्षम बनाना।
- स्वास्थ्य और पोषण का संवर्धन: बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करना।
योजना के प्रस्तावित लाभ (सात चरणों में वित्तीय सहायता):
मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 के तहत, पात्र बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों पर कुल ₹1.5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। यह राशि सीधे बालिका या उसकी माता/अभिभावक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी:
- प्रथम चरण (जन्म पर): बालिका के जन्म पर ₹5,000 की एकमुश्त राशि।
- द्वितीय चरण (एक वर्ष पूर्ण होने पर): जब बालिका एक वर्ष की हो जाती है और उसे सभी आवश्यक टीके लग जाते हैं, तब ₹5,000 की राशि।
- तृतीय चरण (कक्षा 1 में प्रवेश पर): बालिका के किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर ₹10,000 की राशि।
- चतुर्थ चरण (कक्षा 6 में प्रवेश पर): बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ₹15,000 की राशि।
- पंचम चरण (कक्षा 10 में प्रवेश पर): बालिका के कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर ₹20,000 की राशि।
- षष्ठम चरण (कक्षा 12 में प्रवेश पर): बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर ₹25,000 की राशि।
- सप्तम चरण (21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर): जब बालिका 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है, तब ₹70,000 की अंतिम और सबसे बड़ी राशि प्रदान की जाएगी, बशर्ते वह अविवाहित हो और उसने कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
प्रस्तावित पात्रता मापदंड:
हालांकि आधिकारिक दिशानिर्देशों का इंतजार है, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार निम्नलिखित मानदंड अपेक्षित हैं:
- मूल निवास: बालिका का परिवार राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा: लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय पर एक निश्चित सीमा निर्धारित की जाएगी (संभावित रूप से ₹2.5 लाख से ₹5 लाख के बीच)।
- परिवार में बेटियों की संख्या: किसी परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। जुड़वां बेटियों के मामले में विशेष प्रावधान हो सकते हैं।
- जन्म की तिथि: योजना के तहत लाभ उसी बालिका को मिलेगा जिसका जन्म 1 जनवरी 2025 को या उसके बाद हुआ हो (यह तिथि अंतिम घोषणा पर निर्भर करेगी)।
- सरकारी/निजी शिक्षण संस्थान: बालिका का सरकारी या निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकित होना अनिवार्य होगा।
आवेदन प्रक्रिया (प्रस्तावित):
यह उम्मीद की जाती है कि “मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना 2025” के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित हो सके।
- जन आधार पोर्टल: जन आधार पोर्टल या एक समर्पित मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरना: आवश्यक जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक विवरण, शैक्षणिक विवरण और बैंक खाता जानकारी प्रदान करनी होगी।
- दस्तावेज़ अपलोड करना: मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करनी होंगी।
- सत्यापन और स्वीकृति: आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाएगी। स्वीकृति मिलने पर, किस्तें निर्धारित चरणों में बालिका के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएंगी।
आवश्यक दस्तावेज (प्रस्तावित):
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
- माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक की प्रति (बालिका या माता/अभिभावक के नाम पर)।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।
- स्कूल प्रवेश/मार्कशीट (विभिन्न चरणों में)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
योजना का दूरगामी प्रभाव:
यदि “मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना 2025” अपने प्रस्तावित स्वरूप में लागू होती है, तो यह राजस्थान में बेटियों के लिए एक ऐतिहासिक योजना साबित होगी। यह न केवल उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए सशक्त भी करेगी। यह योजना बालिकाओं के प्रति समाज की मानसिकता को बदलने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और एक मजबूत, शिक्षित तथा आत्मनिर्भर महिला वर्ग के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे राजस्थान का भविष्य और भी उज्ज्वल होगा।
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध जानकारी के आधार पर मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के संभावित स्वरूप का वर्णन करता है। योजना के अंतिम विवरण, पात्रता मानदंड और लॉन्च की तिथि राजस्थान सरकार की आधिकारिक घोषणाओं के अधीन होंगे। नवीनतम जानकारी के लिए, कृपया राजस्थान सरकार की संबंधित वेबसाइटों का संदर्भ लें।