मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है – मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana)। 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई यह योजना, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्वाभिमान को बढ़ाने, परिवार स्तर पर उनकी भूमिका को मजबूत करने और उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है। यह योजना अब तक की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित योजनाओं में से एक मानी जा रही है।
योजना का मूल उद्देश्य:
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार: वित्तीय सहायता के माध्यम से महिलाओं और उनके परिवार के स्वास्थ्य व पोषण स्तर को बेहतर बनाना।
- पारिवारिक निर्णय लेने में भूमिका: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर परिवार के भीतर और समाज में उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना।
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: महिलाओं को छोटे-मोटे खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, जिससे उनका स्वाभिमान बढ़े।
- सामाजिक उत्थान: महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाकर समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
योजना के मुख्य लाभ:
- मासिक वित्तीय सहायता: पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,250 की वित्तीय सहायता सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते (DBT के माध्यम से) में हस्तांतरित की जाती है।
- कुल वार्षिक सहायता: इस प्रकार, प्रत्येक लाभार्थी महिला को एक वर्ष में कुल ₹15,000 की राशि प्राप्त होती है।
- पेंशन योजनाओं के साथ संयोजन: यदि कोई महिला किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ₹1,250 से कम राशि प्राप्त कर रही है, तो उसे ₹1,250 तक की राशि की पूर्ति लाड़ली बहना योजना के तहत की जाती है।
- व्यापक कवरेज: यह योजना बड़ी संख्या में महिलाओं को कवर करती है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है।
पात्रता मापदंड:
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- मूल निवासी: आवेदक महिला मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आयु सीमा: आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में आवेदक की आयु 21 वर्ष पूरी हो गई हो और 60 वर्ष से अधिक न हो।
- वैवाहिक स्थिति: आवेदक महिला विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता होनी चाहिए।
- पारिवारिक आय: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। (समग्र पोर्टल पर उपलब्ध परिवार आईडी से आय का सत्यापन किया जाता है)।
- कृषि भूमि: आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ (गैर-सिंचित) से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- सरकारी सेवा/पेंशनभोगी नहीं:
- आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की पेंशन (सरकारी पेंशन, पुरानी पेंशन) प्राप्त नहीं कर रहा हो।
- आवेदक किसी भी निगम, मंडल, उपक्रम आदि में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- आयकर दाता नहीं: आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- चार पहिया वाहन/ट्रैक्टर नहीं: आवेदक के परिवार के पास कोई चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए (केवल उस परिवार को छूट है जिसके पास कृषि उपयोग के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर है, परन्तु अन्य कोई चार पहिया वाहन न हो)।
- विधायक/सांसद/जनप्रतिनिधि नहीं: आवेदक वर्तमान या भूतपूर्व विधायक, सांसद या किसी स्थानीय निकाय का निर्वाचित जनप्रतिनिधि (जैसे पंचायत सरपंच/उप-सरपंच को छोड़कर) नहीं होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से सरल और ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से की जाती है:
- ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय: आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध होते हैं।
- शिविरों का आयोजन: सरकार द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है जहाँ महिलाएं जाकर आवेदन कर सकती हैं।
- ई-केवाईसी और आधार-लिंक: आवेदन से पहले महिला का आधार ई-केवाईसी होना और उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। साथ ही, खाते में डीबीटी सक्रिय होना चाहिए।
- आवेदन पत्र भरना: महिला को आवेदन पत्र भरना होता है।
- फोटो और दस्तावेज: आवेदन करते समय आवेदक की लाइव फोटो ली जाती है। आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- अधिकारी द्वारा सत्यापन: आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी या नामित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। आवेदन की पावती दी जाती है।
- जांच और स्वीकृति: आवेदन जमा होने के बाद, पात्रता की जांच की जाती है और पात्र महिलाओं के खाते में प्रतिमाह राशि हस्तांतरित की जाती है।
योजना का प्रभाव:
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ने मध्य प्रदेश की ग्रामीण और शहरी महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। यह योजना न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को भी बढ़ा रही है। महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता मिलने से वे अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च कर सकती हैं, जिससे उनके परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह योजना मध्य प्रदेश को महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में एक अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।